नई दिल्ली: एलपीजी यानी रसोई गैस सब्सिडी को लेकर इन दिनों ऐसी चर्चा हो रही है कि सरकार इसे खत्म कर सकती है। बजट में पेट्रोलियम सब्सिडी घटाए जाने को इससे जोड़ कर देखा जा रहा है। बजट पेश होने के बाद से ही पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और खासकर एलपीजी सब्सिडी को लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें चल रही हैं। इसको लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया है।

दरअसल वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 12,995 करोड़ रुपये कर दिया है, जिसके बाद इन चर्चाओं को बल मिला कि सब्सिडी खत्म की जा सकती है। हालांकि सरकार ने इन संशयों और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए बताया है कि रसोई गैस पर ​सब्सिडी जारी है। यह बंद नहीं की गई है।

राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) के हवाले से राज्यसभा में बताया कि एक फरवरी तक एलपीजी उपभोक्ताओं ने 1।08 करोड़ सब्सिडी ले ली है। एलपीजी समेत अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि इनकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई हैं। इसके बावजूद सरकार ने सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी बनी हुई है।