नई दिल्ली: मोदी सरकार ने जनसंहार हैशटैग वाले ट्वीट्स को लेकर ट्विटर को कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही ट्विटर कंपनी को भी सरकार ने नोटिस भेजकर कहा है कि ऐसे ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए, वर्ना सरकार ट्विटर के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएगी।

भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस ट्विटर के उस कदम के बाद भेजा गया है, जिसमें ट्विटर ने सरकार की शिकायत पर 250 संदिग्ध ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर उन्हें चालू कर दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पांच पेज के इस नोटिस में काफी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है। नोटिस में कहा गया है कि #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग के साथ गलत कंटेंट ट्विटर पर पोस्ट किया गया। लेकिन अब ऐसे सभी हैंडल्स को फिर से चालू कैसे कर दिया गया? नोटिस में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी जोर दिया गया है और कहा गया है कि नरसंहार की बात को प्रोत्साहन देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है।

भारत सरकार ने साफ कहा है कि अगर सरकार के निर्देश पर ये हैंडल ब्लॉक किए गए थे, तो ट्विटर खुद से फैसला करके इन्हें कैसे चालू कर सकती है? अगर ट्विटर ऐसे कंटेंट वाले हैंडल्स को ब्लॉक नहीं करेगी, तो सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।