वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए देश की चुनावी प्रक्रिया में व्यापक बदलाव का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अब संघीय चुनावों में वोट डालने के लिए अमेरिकी नागरिकता अनिवार्य होगी।
इस नए नियम के अनुसार, संघीय चुनावों में वोटिंग के लिए पंजीकरण कराने के इच्छुक व्यक्तियों को अब अपनी अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि यह कदम अमेरिकी चुनावों में बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिसमें पूर्व में कमियां पाई गई हैं।
आदेश में संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य के चुनाव अधिकारियों के साथ संघीय डेटा साझा करें, ताकि उन्हें गैर-नागरिकों की पहचान करने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, राज्यों को मतदाताओं की सूची को अद्यतन करने और चुनाव संबंधी अपराधों पर कठोर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। राष्ट्रपति ने इस आदेश का पालन न करने वाले राज्यों को संघीय फंडिंग रोकने की चेतावनी भी दी है।
हालांकि, राष्ट्रपति के इस फैसले को कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के संविधान के तहत, राज्यों को अपने चुनावी नियम निर्धारित करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है। ऐसे में, संघीय सरकार का यह हस्तक्षेप राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। इस फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक अधिकार समूहों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया नियम अमेरिकी चुनावी परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित करता है।
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