नई दिल्ली: देश में बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव करने के लिए सरकार तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में ऐलान किया था। अब बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर तक इस बैंक के निजीकरण के प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने IDBI Bank को प्राइवेट करने का प्लान बनाया है और सेबी से इसके लिए कुछ रियायतें मांगी है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने सेबी से मांग की है कि आईडीबीआई बैंक की मिनिमम 25 फीसदी पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम से मिली छूट को इसके प्राइवेटाइजेशन के बाद भी जारी रखा जाए।

ऐसा माना जा रहा है कि सरकार IDBI Bank की बिड को 16 दिसंबर की समय सीमा तक पूरा करने का प्लान बना रही है। सेबी अगर सरकार और एलआईसी को इजाजत दे देती है कि वह इसे पब्लिक शेयर होल्डर मान ले तो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन हो जाएगा।

This big government bank will become private by December 16! Millions of customers will be directly affected