चंडीगढ़: पंजाब के राजस्व और पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सोमवार को बताया कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च करने और प्रदेश के सभी सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में लागू करने वाला पंजाब देश का सबसे पहला राज्य है। इस सिस्टम के माध्यम से 39 लाख से अधिक वसीके रजिस्टर्ड किये जा चुके हैं। रजिस्ट्री के लिये ऑनलाइन समय मिल जाता है और ऑनलाइन ही सभी दस्तावेज जमा हो जाते हैं। इसके अलावा वसीकों को रजिस्टर्ड करवाना आसान बनाने के लिये सरल भाषा में वसीकों के टेम्पलेट तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड भी किये गये हैं। इसके साथ ही उक्त सिस्टम में ई-स्टैंप और ई-रजिस्ट्रेशन की ऑटो-लॉकिंग की व्यवस्था की गयी, जिससे ई-स्टैंप और ई-रसीद के दोबारा उपयोग पर रोक लगी। इन पहलकदमियों से प्रदेश में ई-स्टैंप की कलेक्शन में वृद्धि दर्ज की गयी।
मुंडियां ने बताया कि राजस्व विभाग के कामकाज को डिजिटलीकरण करके प्रदेशवासियों को सुविधा देने के लिये एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुये मुख्यमंत्री द्वारा निजी विभाजन को दर्ज करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गयी है। इस पोर्टल पर 184 से अधिक आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें से लगभग 100 का निपटारा किया गया।
राजस्व और पुनर्वास मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों, मकानों, मानव जीवन, पशुधन के नुकसान की भरपाई करते हुये राजस्व विभाग द्वारा 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान 432.03 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 59.64 रुपए करोड़ की राहत राशि जारी की गयी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के दौरान 75 नायब तहसीलदार, 35 क्लर्क और दो स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती किये गये। 49 पटवारियों की भर्ती पूरी हो चुकी है, जिनके केवल नियुक्ति पत्र जारी करने बाकी हैं। इसके अलावा 1001 अन्य पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, सब-डिवीजन/तहसील/सब-तहसील कॉम्प्लेक्स के नये निर्माण और मरम्मत के लिये पी.एल.आर.एस. के फंड्स से राशि जारी की गयी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अनुराग वर्मा द्वारा पत्र जारी कर लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए सब-रजिस्ट्रार, जॉइंट सब-रजिस्ट्रार, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सुबह नौ बजे से वसीके प्रमाणित करने के लिए अपने दफ्तर में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किये गये। इकतीस दिसंबर के बाद कोई भी मामले पेंडिंग रहने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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Registrations started happening without NOC, orders issued to settle pending cases of transfers by this date
