नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीक छोड़ते हुए इस बार आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढा। सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है। बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिये डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है। चलिए जानते है वित्त मंत्री ने कौन-कौन से बड़े ऐलान किए-

– बिजली को लेकर बड़ा ऐलान। ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगा।
– जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे।
– मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी।
– हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। 6 साल में 64,180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशन होगी। 7000 ग्रामीण व 11000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करेगी।
– 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे।
– 11,41,676 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे।
– कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़।
– शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत।
– जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।
– टियर-2, टियर-3 शहरों में गैस पाइपलाइन का विस्तार होगा। 2021-22 में 4.39 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है।
– वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपये।
– इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल मजबूत करेंगे।
– वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का एलान। 20 साल पर्सनल वेहिकल, 15 साल कमर्शियल वेहिकल पुराने यानी अनफिट माने जाएंगे।
– 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉयरोलॉजी बनेंगे।
– ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे।
– मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाएंगे।
– एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2 हजार करोड़ रुपये।
– रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030।
– परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपये।
– मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव। दो तरह की मेट्रो सेवा शुरू होगी, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा। टियर 1 और टियर 2 के लिए मेट्रो सेवा।
– रेलवे के लिए 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर होगा।
– पब्लिक बस के लिए 18 हजार करोड़ रुपये
– बंगाल में नई सड़कों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये। असम में सड़कों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये। कोलकाता-सिलिगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन।
कन्याकुमारी कोरिडोर के लिए 65 हजार करोड़ रुपये।
– कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए परमानेंट इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनेगा। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा। इन्वेस्टर चार्टर का एलान।
– इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन। इंश्योरेंस कंपनियों में 74 फीसदी तक एफडीआई को अनुमति, जो अभी 50 फीसदी है।
– पीएसबी का रिकैपिटलाइजेशन: 20000 करोड़ रुपये नए वित्त वर्ष में डाले जाएंगे।
– डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी।
– सरकारी बैंकों को 20 हजार करोड़ की मदद।
– उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे। 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे।
– अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
– वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9 फीसदी से बढ़ाकर 9.5 फीसदी किया जाएगा।
– ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को शामिल किया जाएगा।
– स्वामित्व स्कीम को सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों तक विस्तार दिया जाएगा।

सस्ता : बिजली, इंश्योरेंस, स्टील प्रोडक्ट, सोना, चांदी, पेंट, लोहा, जूता, नायलोन का सामान, ड्राई क्लीनिंग, चमड़े के उत्पाद, पॉलिस्टर कपड़ा, रत्न आदि।

महंगा : मोबाइल, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूती कपड़ा, ऑटो पॉर्टस आदि।