चंडीगढ़: वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही पंजाब सरकार के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के खजाने में अचानक 2500 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, और यह पैसा किसी ऋण या संपत्ति की बिक्री से नहीं, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है।
यह राशि 7000 फर्मों की IGST (Integrated Goods and Services Tax) रिवर्सल प्रक्रिया के माध्यम से आई है। पहले, उचित प्रक्रिया के अभाव में यह पैसा दूसरे राज्यों के पास फंसा हुआ था। राज्य कर विभाग ने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करके इन पैसों को वापस लाने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा, विभाग उन कंपनियों पर भी कड़ी नजर रख रहा है जो किसी भी तरह से कर चोरी में लिप्त हैं।
जब राज्य कर विभाग सरकारी खजाने को मजबूत करने के प्रयासों में जुटा था, तब यह मामला सामने आया। दिसंबर माह में कुल 7000 फर्मों में से 22 ऐसी फर्में पाई गईं जिनकी IGST रिवर्सल प्रक्रिया पूरी न होने के कारण लगभग 1400 करोड़ रुपये दूसरे राज्यों में अटके हुए थे। विभाग ने इन प्रक्रियाओं को पूरा करवाया जिससे यह राशि वापस आई।
इस 2500 करोड़ रुपये की कुल वसूली में कुछ प्रमुख संस्थानों का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने बड़ी मात्रा में IGST रिवर्सल के माध्यम से राशि लौटाई है। इनमें सबसे बड़ा योगदान रेल कोच फैक्टरी का रहा है, जिसने 687.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसके बाद पावरकॉम ने 129.14 करोड़ रुपये, नाभा पावर लिमिटेड ने 89.50 करोड़ रुपये, और तलवंडी साबो थर्मल प्लांट ने 83.03 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। गोइंदबल से 44.16 करोड़ रुपये, बठिंडा रिफाइनरी से 80.14 करोड़ रुपये, और ट्रास्को से 40.99 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, फोर्टिस हेल्थ केयर ने 24.02 करोड़ रुपये और कारगिल इंडिया ने 14.55 करोड़ रुपये की राशि लौटाई है। इन प्रमुख संस्थानों के साथ-साथ, कई अन्य छोटी-बड़ी कंपनियों और धार्मिक संस्थाओं ने भी इस वसूली प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है, जिससे कुल वसूली 2500 करोड़ रुपये तक पहुँच पाई है।
इन बड़ी कंपनियों के अलावा, कई धार्मिक संस्थाओं और अन्य छोटी-बड़ी कंपनियों से भी यह राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 2500 करोड़ रुपये की वसूली हुई है, जिससे पंजाब सरकार के खजाने को काफी सहारा मिला है। यह सफलता राज्य कर विभाग के प्रयासों और कर चोरी पर नकेल कसने की रणनीति का परिणाम है।
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Punjab government treasury increased by 2500 crores
