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उद्योगपतियों और कारोबारियों को पंजाब सरकार ने दी बड़ी राहत

लुधियाना: पंजाब के व्यापार और उद्योग को राहत देते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 से सम्बन्धित वैट के कुल 48 हजार मामलों में से 40हजार बकाया मामलों को रद्द करने का ऐलान किया है। चन्नी ने आज यहां चौथे प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन उद्योगपतियों, व्यापारियों और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारियों ,उद्योगपतियों को कुल बकाया टैक्स देनदारी से संबंधित 8000 बकाया मामलों को आपसी सहमति के साथ निपटाया जाएगा। उनको मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त टैक्स देनदारी का बीस फीसदी जमा करवाना होगा और बाकी 80 फीसदी अगले साल तक जमा करवाना होगा।

चन्नी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह औद्योगिक समर्थकीय पहलकदमी बड़े स्तर पर निवेश करने के लिए उनके मनोबल को बढ़ावा देगी और राज्य सरकार उद्योग को सफलता की नई बुलन्दियों पर पहुँचाने के लिए असली मददगार और सहयोगी के तौर पर काम करेगी। क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन हवाई संपर्क का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने हलवारा (लुधियाना) में बनने वाले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का 15 नवंबर को आधारशिला रखने का ऐलान किया और कहा कि यह प्रतिष्ठित हवाई अड्डा आठ महीनों में पूरा हो जाएगा।

राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब को देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व भर में अग्रणी राज्य के तौर पर उभारने के लिए व्यापार और उद्योग को भरपूर समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जीएसटी और वैट के बिना हुए मूल्यांकन की इजाज़त दे दी है, जिस कारण अब व्यापारियों और उद्योगपतियों को टैक्स अफसरों के समक्ष अपने आप को पेश करने की ज़रूरत नहीं है। कराधान विभाग में पहले 14 व्यक्तियों वाली मोबाइल स्क्वॉड को भी घटाकर चार व्यक्तियों तक कर दिया गया है। राज्य में व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 2011 से प्रचलित संस्थागत टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन (पीएसआईडीसी), पंजाब वित्तीय निगम (पीएफसी) और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (पीएआईसी) में डिफॉल्टरों के लिए एकमुश्त (ओ.टी.एस.) स्कीम शुरू करने का भी ऐलान किया। पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (पी.एस.आई.ई.सी.) के प्लॉट धारकों के लिए माफी स्कीम भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरहदी जिले में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार पट्टी -मक्खू रेल लिंक के लिए अपेक्षित ज़मीन अधिग्रहित करेगी और आने वाले बजट से पहले भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय को सौंपेगी। सरहद पार से व्यापार को उत्साहित करने के लिए अमृतसर में प्रदर्शनी केंद्र स्थापित किया जायेगा।

उनके अनुसार इस क्षेत्र में मनोरंजन सम्बन्धी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार पंजाबी कला, सभ्याचार और संगीत को उत्साहित करने के लिए चंडीगढ़ के नज़दीक एक फि़ल्म सिटी स्थापित करेगी। उद्योग मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ठोस यत्नों स्वरूप पंजाब आज औद्योगिक गतिविधियों केंद्र के तौर पर उभरा है। लुधियाना औद्योगिक गतिविधियों के हब के तौर पर उभरेगा। कारोबार करने में आसानी और निवेश पंजाब को निवेशकों की तरफ से भरपूर समर्थन मिला है। कांग्रेस सरकार राज्य के सर्वपक्षीय विकास और खुशहाली के लिए वचनबद्ध है।

Punjab government gave big relief to industrialists and businessmen