नई दिल्ली। अब ऑनलाइन फूड-डिलीवरी ऑपरेटर स्विगी और जोमैटो से खाना मंगवाना महंगा हो सकता है। शुक्रवार को लखनऊ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में फूड डिलिवरी एप्स पर जीएसटी लगानेे पर विचार किया जाएगा। कमेटी के फिटमेंट पैनल ने फूड डिलिवरी एप्स को कम से कम 5 फीसदी जीसएटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। ऐसे में अगर ये एप्स जीएसटी के दायरे में आती है तो आपको स्विगी, जोमैटो आदि से खाना मंगाने पर ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।

बता दें कि शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग लखनऊ में होनी है। फिलहाल जो व्यवस्था है उससे सरकार को 2019-20 और 2020-21 में टैक्स में 2 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही गई है। जीएसटी काउंसिल के फिटमेंट पैनल ने सिफारिश की है कि फूड एग्रीगेटर को ई-कॉमर्स ऑपरेटर माना जाए।

कहा जा रहा है कि बैठक मे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर भी विचार हो सकता है। इस बैठक में अन्य चीजों के अलावा कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा हो सकती है।

Now ordering food from Swiggy and Zomato will be expensive Important decision will be taken on September 17