चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बुधवार को अपना चौथा बजट पेश किया, जो 2.36 लाख करोड़ रुपये का है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुधार से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के लिए कई घोषणाएं की गईं। हालांकि, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने के वादे पर सरकार ने चुप्पी साधे रखी, जिससे एक बार फिर महिलाओं को निराशा हाथ लगी है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यह वादा किया था कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे और यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। लेकिन सत्ता में आने के तीन साल बाद भी इस योजना पर कोई प्रगति नहीं हुई है और महिलाओं को अभी भी इंतजार है। उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट में इस वादे को लेकर कोई घोषणा की जाएगी, लेकिन वित्त मंत्री के बजट भाषण में इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया।

AAP सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट में सरकार का मुख्य ध्यान ड्रग्स तस्करी को खत्म करने और नशे पर रोक लगाने पर रहेगा, जिसके लिए ‘एक युद्ध नशेयां विरुद्ध’ (नशे के खिलाफ एक युद्ध) अभियान शुरू किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने एक बड़ी योजना का ऐलान करते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों के बकाया ऋण भी माफ किए जाएंगे, जिससे राज्य के कुल 4640 परिवारों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, अमृतसर में एक यूनिटी मॉल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस मॉल में देश के सभी राज्यों की थीम पर आधारित दुकानें होंगी।

राज्य सरकार ने यह भी जानकारी दी कि इस वर्ष लगभग 25 हजार करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी पर खर्च किए जाएंगे। किसानों के बिजली बिलों में कुल 14,524 करोड़ रुपये की छूट दी जाएगी, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 7614 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी 3426 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी। पिछले वर्ष सरकार ने बिजली सब्सिडी पर कुल 21910 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जिससे स्पष्ट है कि इस वर्ष बिजली बिल में छूट का बजट 3654 करोड़ रुपये अधिक होगा।

पंजाब की अर्थव्यवस्था के जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार पहले से ही बिजली बिलों में छूट और बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देकर वित्तीय दबाव में है। इन योजनाओं पर भारी खर्च के चलते महिलाओं को 1000 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है।

पंजाब बजट 2025-26 की खास बातें

* सीमा पार ड्रग तस्करी रोकने के लिए ₹110 करोड़ का बजट आवंटित, जिसमें 5,000 होम गार्ड BSF के साथ तैनात होंगे और एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे।
* पंजाब में पहली बार ‘ड्रग जनगणना’ की जाएगी, जिसके लिए ₹150 करोड़ का बजट आवंटित।
* ‘डायल 112’ सेवा को मजबूत करने के लिए 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे रिस्पांस टाइम 8 मिनट तक कम होगा।
* मोहाली में नए ‘डायल 112’ हेडक्वार्टर के लिए 53 करोड़ आवंटित किए गए।
* इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड़ आवंटित।
* 65 लाख परिवारों का बीमा कवर बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख किया गया है।
* ‘मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना द्वारा ‘सेहत कार्ड’ बनाए जाएंगे , इसके लिए ₹778 करोड़ का बजट आवंटित किया गया।
* बजट में आम आदमी क्लीनिकों के लिए ₹268 करोड़ आवंटित।
* ‘फरिश्ते योजना’ के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों के उपचार और वित्तीय सहायता हेतु ₹10 करोड़ आवंटित।
* रंगला पंजाब विकास योजना के तहत बजट में कुल ₹585 करोड़ (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़) आवंटित किए गए हैं।
* मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 115 करोड़ रुपए का आवंटित। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 2.5 लाख लाइट्स लगाए जाएंगे।
* 2025-26 के लिए ₹7,614 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
* महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा रहेगी जारी। 450 करोड़ का प्राविधान।
* तीन जिलों में मक्की के उत्पादन के अधीन लिए 17500 प्रति हेक्टेयर मिलेगा।

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A post shared by Jaspreet Singh (@akstudyvisa1)

No new tax in the budget; Read the highlights