जालंधर: पंजाब कॉलोनाइजर एंड बिल्डर एसोसिएशन की जालंधर यूनिट के प्रधान मेजर सिंह ने स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह को पत्र सौंपकर सीएम मान भगवंत से मांग की है कि अक्टूबर 2018 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत जिन कॉलोनाइजर ने अपनी कॉलोनियों को मंजूर करवाने के लिए आवेदन किए हैं, उन सभी को मंजूरी दी जाए। इसमें नियमानुसार 10 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत फीस भी जमा की है। पंजाब में अवैध कलोनियों की गिनती 20 हजार है और इनमें करीब 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्होंने प्लाट खरीद हैं या रह रहे हैं।

स्थानीय निकाय मंत्री से मिले एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इन कॉलोनी के प्लाट होल्डर्स के प्लाटों की एनओसी लेने में रुकावट खड़ी न की जाए। इस मौके पर एसोसिएशन के जीएस लांबा, मेजर सिंह, पंकज सूद, रजनीश खन्ना, ओम प्रकाश ने कहा कि कालोनी की मंजूरी के लिए पहली किस्त के रूप में 50 प्रतिशत फीस लेने के बाद बकाया 50 प्रतिशत फीस तीन किश्तों में ली जा सकती है। इससे सरकार को भी रेवेन्यू मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि शहरों में अवैध कॉलोनियों विकसित होने से रोकने के लिए नई कॉलोनियों को डेवलप करने के लिए 2 एकड़ तक में ही मंजूरी मिले। इसमें पांच एकड़ की शर्त को खत्म किया जाए। स्थानीय निकाय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस मसले पर जल्द ही सीएम भगवंत मान से मीटिंग करवाई जाएगी।

Jalandhar Colonizer Association head Major Singh wrote a letter to CM Mann, 10 lakh people living in 20 thousand illegal colonies in Punjab can get big relief