नई दिल्लीः कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक स्थगित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। संगठनों ने एक बयान जारी कर बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि डेढ़ साल तक तीनों कृषि कानून के क्रियान्वयन को स्थगित किया जा सकता है। किसान यूनियन और सरकार बात करके समाधान ढूंढ सकते हैं। किसान संगठनों ने गुरुवार को सरकार के प्रस्ताव पर बैठक की जिसमें इसे खारिज कर दिया है।
किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने पत्रकारों को बताया कि सरकार जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, सरकार का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम सरकार को कहेंगे कि इन कानूनों को वापस कराना, MSP पर कानूनी अधिकार लेना यही हमारा लक्ष्य है। हमने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। बुधवार को किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया था। दोनों पक्षों के बीच आज यानी शुक्रवार को 11वें दौर की बैठक होगी।
इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर कहा है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से रद्द हों। संयुक्त किसान मोर्चा की एक पूर्ण आम सभा में गुरुवार को सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि आंदोलन की लंबित मांगों में तीन कृषि कानून रद्द करने और MSP पर कानून बनाने को दोहराया गया। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली के रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर परेड करेंगे।