चंडीगढ़/बठिंडा: पंजाब सरकार ने राजस्व अधिकारियों की हड़ताल से सख्ती से निपटने का फैसला लेते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने तहसीलदारों की अनुपस्थिति में भूमि पंजीकरण कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए कानूनगो को रजिस्ट्री करने का अधिकार दे दिया है।
बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पारे ने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए कानूनगो को भूमि पंजीकरण के लिए अधिकृत कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पंजाब में किसी भी तहसील कार्यालय में आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानूनगो को भूमि पंजीकरण करने के लिए अधिकृत करने का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है।
वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ताल पर गए तहसीलदारों को कड़ा संदेश देते हुए सीधी चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा, तहसीलदारों को सामूहिक छुट्टी मुबारक हो। छुट्टी के बाद उन्हें कहां पोस्टिंग लेनी है, यह अब लोग तय करेंगे। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बठिंडा में प्रयोग के तौर पर, पंजाब सरकार ने एक कानूनगो को उप-रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए पंजीकरण करने का अधिकार दिया है। बठिंडा के डीसी शौकत अहमद पारे ने बताया कि सदर कानूनगो को एक दिन के लिए सब-रजिस्ट्रार का कार्यभार सौंपा गया था और उन्होंने आज सफलतापूर्वक रजिस्ट्रियां की हैं।
डीसी पारे ने संकेत दिया कि यदि राजस्व अधिकारियों की हड़ताल जारी रहती है, तो कानूनगो को दिए गए इस कार्यभार की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर, पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपने पूर्व निर्धारित निर्णय के अनुसार शुक्रवार तक सभी तहसीलों में पंजीकरण कार्य को स्थगित रखने का फैसला किया है। हालांकि, इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच, राज्य सरकार ने एसोसिएशन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, जिससे मामले के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद बंधी है।
View this post on Instagram
CM Mann gave a direct warning to the Tehsildars sitting on strike, took this big decision
