मोहाली: पंजाब सरकार द्वारा किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए मांगे गए 1200 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि पंजाब सरकार हरियाणा की तरह ही अपने बजट से किसानों को प्रोत्साहन दे सकती है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की आलोचना की है।

आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब विरोधी रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब को मिलने वाले फंड्स को रोक रही है और किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है।

केंद्र सरकार का कहना है कि हरियाणा सरकार अपने बजट से किसानों को प्रोत्साहन दे रही है और इसी तरह पंजाब सरकार को भी अपने बजट से किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि हरियाणा सरकार रेड जोन पंचायतों को शून्य पराली जलाने के लिए 1,00,000 रुपये और येलो जोन पंचायतों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दे रही है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के तहत वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने के लिए प्रति एकड़ 7,000 रुपये और धान की सीधी बुवाई के लिए प्रति एकड़ 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दे रही है।

केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब के किसानों पर बुरा असर पड़ सकता है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलने से प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है।

 

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Big blow to Punjab government Centre rejects demand of Rs 1200 crore; says this big thing