जालंधर: पंजाब में जालंधर जिला प्रशासन ने आज स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जिले भर में केमिस्ट की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि नाबालिगों को नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता में एक आभासी समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए जिला उपायुक्त घनश्याम थोरी ने बच्चों के बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध तस्करी की रोकथाम पर संयुक्त कार्य योजना के तहत हुई प्रगति के बारे में आयोग को अवगत कराया।

उपायुक्त ने स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग को विशेष रूप से केमिस्ट की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को सुनिश्चित करने के लिए इस संयुक्त कार्य योजना को ईमानदारी से लागू करने के लिए मौके पर निर्देश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि रिपोर्ट की गई अनुसूचित दवाओं की बिक्री, यदि कोई हो, से सख्ती से निपटा जाएगा और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से शराब पर आबकारी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कहा, जहां 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब की दुकानों पर नियोजित नहीं किया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने डीसी को स्कूल में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से अवगत कराया, जहां जिले के 435 स्कूलों में दैनिक बैठकें की जा रही हैं। इसके अलावा, बडी मास ट्रेनर भी प्रतिदिन स्कूलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहे हैं। डीसी ने सभी संबंधित विभागों को अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि एक संकलित रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के भीतर एनसीपीसीआर को प्रस्तुत की जा सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी जी एस रंधावा ने बताया कि बच्चों को नशे से बचाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में जागरुकता पैदा करने के लिए प्रशासन द्वारा आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ताओं और श्रम अधिकारियों को लगाया जा रहा है।

Jalandhar administration took a big step to stop the sale of drugs to minors