जालंधर: पंजाब स्टेट फूड कमीशन ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील में हाल ही में पाई गई कमियों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए, इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए हैं। कमीशन ने शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि स्कूलों में मिड-डे मील स्वच्छ, पौष्टिक और सुरक्षित हो।
कमीशन के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में मिड-डे मील योजना की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। कमीशन ने सभी स्कूल प्रमुखों को इन नए निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे स्कूलों का नियमित दौरा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। कमीशन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, स्कूलों को निम्नलिखित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा:
* भोजन बनाने वाले रसोइयों (कुक) को हर समय साफ कपड़े पहनने होंगे, सिर को ढकना होगा, और भोजन बनाने से पहले व बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोना अनिवार्य होगा।
* खाना बनाने वाले स्टाफ के नाखून हमेशा कटे हुए और साफ होने चाहिए।
* भोजन बनाने वाले सभी कर्मचारियों का समय-समय पर अनिवार्य रूप से मैडीकल चेकअप कराना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं हैं।
* खाना पकाने के लिए आग जलाने में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
* कमीशन ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे कमीशन के हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट की जानकारी वाले बैनर स्कूल परिसर में प्रमुख स्थानों पर लगाएं ताकि छात्र और अभिभावक आवश्यकता पड़ने पर संपर्क कर सकें।
पंजाब स्टेट फूड कमीशन का यह कदम सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल है। कमीशन का मानना है कि इन निर्देशों का पालन करने से मिड-डे मील योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा और बच्चों को स्वस्थ भविष्य की नींव रखने में मदद मिलेगी।
Punjab government has issued strict instructions to schools, strict action will be taken if they are not followed
