चंडीगढ़: चार महीने बाद हुई पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि विभिन्न विभागों में तीन हजार पदों पर भर्ती करके युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। इनमें से 2000 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जबकि स्वास्थ्य विभाग में 822 पदों पर भर्ती की जाएगी। एनआरआई भारतीयों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए छह नई अदालतें स्थापित की जाएंगी।
यह जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। छठे वेतन आयोग के बकाया 2028 तक विभिन्न चरणों में अदा किए जाएंगे। हालांकि, यदि बजट की व्यवस्था पहले की जाती है, तो इसकी अदायगी पहले की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे लोगों को बहुत लाभ होगा। विधानसभा का विशेष सत्र 24 और 25 फरवरी को बुलाया जाएगा। दोपहर 12 बजे शुरू हुई यह बैठक 3 बजे तक चली। डॉ. चीमा ने बताया कि जिन लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, अब उस मामले में ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 24 और 25 फरवरी को बुलाया गया है, जिसमें बकाया बिल और अन्य बिल पास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब तक 50,000 पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
इसी क्रम में नए पद सृजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कार्यालय में तीन पद, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण में 22 और युवा सेवाएं विभाग में तीन पदों का सृजन किया गया है। पंजाब में खेल विभाग में 13 विशेष डॉक्टर नियुक्त किए जा रहे हैं, जो खेल से जुड़ी चोटों का प्रबंधन करेंगे। टैक्सेशन विभाग में ड्राइवर के 52 पद भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग में 822 पद भरे जा रहे हैं। इन पदों में लैब तकनीशियन के 119 पद, स्टाफ नर्स के 311 पद, मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर के 112 पद और मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर (पुरुष) के 270 पद भरे जा रहे हैं। पीटीआई के तहत 2000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मेडिकल और शिक्षा अनुसंधान क्षेत्र में विशेषज्ञ रेजिडेंट डॉक्टर के 97 पद भरे जा रहे हैं।
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major decisions taken in Punjab Cabinet meeting
