नई दिल्ली (PLN-Punjab Live News) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश कर रही है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की। केंद्र सरकार के इस आम बजट से देशभर के आम लोगों और व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना काल में आम आदमी से लेकर व्यापारी वर्ग तक सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में सभी को आम बजट ने काफी उम्मीदें है। आईये एक नजर डालते है आम बजट की कुछ मुख्य बातें पर…

बजट की बड़ी बातें

रोजगार
– देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से देश भर में आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां नौकरियां दी जाएंगी। देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को नई सिरे से शुरू किया जाएगा। नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन प्रोग्रामोंं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्यों में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा।
सेहत
– नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी। इसमें हेल्थ प्रोवाइडर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डिजिटल रजिस्ट्रीज शामिल होंगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म में यूनिक हेल्थ आईडी और स्वास्थ्य सुविधाओं को यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा।
शिक्षा
– कोरोना महामारी के कारण देशभर में स्कूली बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होकर हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल योजना तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी।
-डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए देश में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी, ताकि डिजिटल टूल्स को बेहतर उपयोग कर सकें। टीवी, इंटरनेट, रेडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों से सभी भारतीय भाषाओं में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि शिक्षकों को ई-कंटेंट मिल सके।
– देश के पांच शीर्ष शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें 25 हजार करोड़ का विशेष फंड भी दिया जाएगा। इन संस्थानों के लिए एआईसीटीई फैकल्टी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखरेख करेगा।
टैक्स
– मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे। इसके अलावा आयकर की घोषणा में अगर कोई गलती होती है तो इसे दो साल में सुधारा जा सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा।
– दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट दी जाएगी। एनपीएस में योगदान 14% तक हो सकेगा। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट दी जाएगी। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव कियया जाएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा एलान करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।
– बजट में इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
कृषि
– अब MSP सीधे किसानों के खाते में आएगी। सरकार अगले वित्त वर्ष में किसानों को एमएसपी के तहत 2.7 लाख करोड़ रुपये देगी। इसके अलावा गंगा के किनारों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने के लिए भी कहा जाएगा।
-किसानों को डिजिटल और हाईटेक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी पर काम करेगीष। इसके लिए निजी एग्रीटेक प्लेयर से मदद लेगी। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
– 44,605 ​​करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा, इससे 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाईड्रोपावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा।

बजट की अन्य घोषणाएं
-इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी।
-75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, देश के 75 जिलों में शुरू होगी। ये सभी यूजर फ्रेंडली होंगी और आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
– महिलाशक्ति के लिए तीन नई योजनाएं लाई जाएंगी।
– कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा।
– देश में 1486 अनुपयोगी कानूनों को भी खत्म किया, जिसके बाद Ease of Doing Business 2.0 लॉन्च किया जाएगा।
– देश में अगले तीन में 400 नई जनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे।
– 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
-सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा।
– भुगतान में देरी कम करने के लिए जल्द ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू होगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।
– साल 2022-23 से ही चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
-2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।
-आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

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