फिल्लौर, 8 मई – मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर देश की सभी संवैधानिक संस्थाओ का राजनीतिकीकरण करने का आरोप लगाते हुए जालंधर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने तो न्यायपालिका को भी नहीं बख्शा।
फिल्लौर बार एसोसिएशन में आज वकीलों के एक विशाल समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस ना केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बहाल करेगी बल्कि अन्य संस्थाओं को भी उनका राजनीतिकीकरण किये जाने से बचाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय लोकतंत्र के सबसे सुदृढ़ स्तंभ न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बहाल करने के लिए न्यायपालिका में सुधार के नौ बड़े और विशेष कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक न्यायलय बनाने के लिए संसद में एक संशोधन विधेयक लाया जाएगा जो संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा और निर्णय देगा. इसके अतिरिक्त न्यायलय अत्याधिक महत्वपूर्ण कानूनी मामलों और राष्ट्रीय मुद्दों की सुनवाई करेगा . उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दूसरा वादा यह किया है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायलय के मध्य एक कोर्ट आफ अपील की स्थापना के लिए संविधान संशोधन संसद में लाया जाए. उन्होंने कहा कि न्यायालय देश भर में छे स्थानों पर तीन जजों की बहुपक्षीय पीठों में बैठेगा और मालों की सुनवाई करेगा.
चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि यह सुधार न्यायपालिका के कई ऑब्जर्वरों और दावेदारों की तरफ से प्रस्तावित किये गए परन्तु नीति निर्माताओं ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अन्य सुधारों बारे भी विस्तार से बताया.
कांग्रेस ने उच्चतर न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन जे सी) की स्थापना का वादा भी किया है. इस आयोग में जजों, अधिवक्ताओं और सांसद सदस्यों को शामिल किया जाएगा तथा आयोग का अपना सचिकालय भी होगा. योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किये जाएंगे ताकि उनका चयन पारदर्शी ढंग से हो और उनके नाम भी प्रकाशित किये जाएंगे. ताकि इस बात को विश्वस्त बनाया जा सके कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपूर्ण की गई है.
कांग्रेस ने उच्चतर न्यायलयों में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने का वादा भी किया है. इस आयोग का गठन इसमें न्यायधीशों, कानूनविदों और संसद सदस्यों को शामिल कर के किया जाएगा. आयोग का अपना एक सचिवालय भी होगा. योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किये जाएंगे और उनके चयन संबंधी कारणों को प्रकाशित किया जाएगा ताकि सारी प्रक्रिया की पारदर्शिता को विश्वस्त बनाया जा सके.
कांग्रेस ने उच्च न्यायलयों और सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीशों की सेवामुक्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित करने का भी वादा किया है. चौधरी ने कहा कि आयोगों और ट्रिब्यूनलों के न्यायिक सदस्यों की सेवामुक्ति की आयु भी 65 वर्ष की जाएगी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात को भी विश्वस्त बनाएगी कि न्यायपालिका में एससी/एसटी/ओबीसी वर्गों के उम्मीदवारों और महिलाओं को बेहतर प्रतिनिधित्त्व देने की भी बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा.
बार एसोसिएशन को संबोधित करने के आलाव फिल्लौर विधानसभा क्षेत्र में कई और राजनीतिक सम्मेलनों को संबोधित करते हुये चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की हरेक संवैधानिक संस्था का राजनीतिकीकरण कर दिया है, चाहे वह भारतीय रिजर्व बैंक हो या फिर भारतीय सेना और यहां तक कि देश की सर्वोच्च संस्थाओं सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग को भी नहीं बख्शा.
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कुशासन के दौरान पिछले पांच वर्षो में कई घटनाएं देश में पहली बार घटित हुई हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और सी बी आई के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप के प्रयास करने जैसी घटनाएं.
अपने पिता चौधरी संतोख सिंह के पक्ष में प्रचार करने के दौरान फिल्लौर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में भारी जनसमूहों को संबोधित करते हुए पंजाब कांग्रेस के महासचिव चौधरी विक्रमजीतसिंह ने बहुजन समाज पार्टी को अकाली – बीजेपी गठजोड़ की ”बी” टीम करार देते हुए लोगों से अपील की कि वह बसपा को अपना वोट देकर अकाली दल के झांसे में ना आएं. क्योंकि इससे सीधा लाभ मोदी को पहुंचेगा. जिसका अपना और उसकी सरकार का दलित विरोधी चेहरा पहले ही बेनकाब हो चुका है. उन्होने लोगो से कहा कि बसपा को वोटें देकर कर मोदी विरोधी वोटों को विभाजित करने का प्रयास ना करें। उन्होंने लोगो को सावधान किया कि बसपा एक नान परफॉर्मर पार्टी है जिसका पंजाब में कोई आधार नहीं रह गया है और अब वह अकाली-बी जे पी की बी टीम के रूप में काम कर रही है.
फिल्लौर के गाँवों चचयारी, नगर, सत्तीवाली गली और रामगढ़िया मोहल्ले में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बसपा और अकाली दल हमेशा ही घी-खिचड़ी रहे हैं और इसी बात को दोहरा कर दोनों पार्टिया इन लोक सभा चुनावों में भी लोगों को भरमाने का कार्य कर रही है.
कांग्रेस पार्टी के नारे ‘अब होगा न्याय ‘ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में फिर से आने पर मोदी आरक्षण नीति को समाप्त करने के लिए आर एस एस के गुप्त एजेंडे को लागू करने में कोई संकोच नहीं करेगा । क्योंकि मोदी की सरकार एससी/एसटी एक्ट के मुद्दे पर पहले से ही बेनकाब हो चुकी है.