चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 19 हजार पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा बंपर भर्ती पुलिस विभाग में होगी, जहां सरकार 5000 पदों पर भर्ती करेगी। सीएम ने बाकी के विभागों को भी खाली पड़े पदों की सूची तैयार कर सरकार को भेजने के लिए कहा है। ताकि उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा ई गवर्नेंस प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आईटी कैडर बनाया जाएगा और सिविल सेवाओं के भर्ती नियमों को आसान बनाने को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा मिलिंग पॉलिसी फॉर पैडी को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत चावल को अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की सूरत में आपराधिक दंड समेत अन्य सुरक्षा उपबंध किये गए हैं। इस स्कीम का उद्देश्य केन्द्र सरकार की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार पंजाब की खरीद एजेंसियों (पनग्रेन, मार्कफैड, पनसप, पंजाब राज्य गोदाम निगम) और पंजाब एग्रो फूडग्रेन्ज़ निगम और भारतीय खाद्य निगम) धान की खरीद करें तथा धान की मिलिंग के लिये राज्य में चल रही चार हजार से अधिक मिलों से चावल समय पर केंद्रीय पुल में देना है।

राज्य में पिछले दो वर्षों में रोजगार मेलों और अन्य पहलों के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन किया था। सरकार के इस कदम से राज्य में अतिरिक्त रोजगार पैदा होगा। मंत्रिमंडल ने विभिन्न प्रासंगिक कानून में संशोधन के माध्यम से राज्य में योग्य प्रशासनिक सेवा कर्मियों के लिए भर्ती नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया है।