नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बैंक जमा गारंटी बीमा की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसको लेकर विधेयक लाया जा सकता है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि एक से अधिक राज्यों में कारोबार करने वाले सहकारी बैंकों के नियमन के लिए विधेयक लाने की भी योजना है।

पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) घोटाले के बाद सरकार और रिजर्व बैंक ने सख्त रवैया अपनाया है। इस स्कैम की वजह से लाखों ग्राहक प्रभावित हुए हैं। रिजर्व बैंक द्वारा लिमिट तय किए जाने की वजह से ग्राहक बैंक से अपना पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। डिपॉजिट्स को लेकर वर्तमान नियम के मुताबिक, ग्राहकों को डिपॉजिट के बदले एक लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है। वित्त मंत्री ने इसी सीमा को बढ़ाने की बात की है।

टेलिकॉम सेक्टर क्राइसिस पर वित्त मंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कंपनी अपना संचालन बंद करे। हम चाहते हैं कि सभी कंपनियां विकास करे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजीआर चुकाने के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनियों पर बोझ काफी बढ़ गया है। दूसरी तिमाही में वोडा-आइडिया और एयरटेल को कुल 74 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।