नई दिल्लीः नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद देश में अधिकतर लोग इससे नाखुश है। इस भारी भरकम चालान के बारे में पूछे जाने पर केन्द्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिहवन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा- “यह कोई रिवैन्यू स्कीम नहीं है। क्या आप 1,50,000 लोगों की मौत को लेकर चिंतित नहीं है? अगर राज्य सरकार इसे काम करना चाहती है तो करे। लेकिन, क्या यह सच नहीं है कि लोगों ने कभी कानून को नहीं माना और न ही इसको लेकर डर रहा है।”

जाहिर है ऐसे में राज्य सरकारें अपने यहां पर न्यू मोटर व्हीकल में तय जुर्माने की राशि को कम कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें हाल ही में गुजरात की विजय रूपानी सरकार ने जुर्माने की राशि कम कर दी है। लेकिन इस सब के बीच, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार मोटर वाहन अनुसंधान बिल में संशोधन नहीं कर पाएगी।

गडकरी ने कहा, “मैं कई राज्यों को जानता हूं। अभी तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसने कहा है कि हम इस अधिनियम को लागू नहीं करेंगे। इस विधेयक से किसी राज्य को बाहर नहीं किया जा सकता है। बता दें, गडकरी पहले ही ट्रैफिक जुर्माना की राशि बढ़ाने के अपने फैसले का बचाव कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों को तोड़ने के लिए दंड बढ़ाने का सरकार का निर्णय उनकी जेब भरना नहीं है बल्कि लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही सड़कों को सुरक्षित बनाना है। एक बार ओवर स्पीड के कारण मेरा भी चालान कट गया था।