इस्लामाबाद(PLN) भारत को तोड़ने की साजिशें रचने वाले पाकिस्तान ने पंजाब में खालिस्तान मुहिम को रफ्तार देने के लिए नई चाल चली है । पाकिस्तान ने सिखों को खालिस्तान मुहिम के साथ जोड़ने और प्रचार करने के लिए खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान के लाहौर में रेफरेंडम 2020 के लिए कार्यालय खोलने की परमिशन दे दी है।
इस से पहले ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर खालिस्तान समर्थन के पोस्टर्स लगाए गए थे ताकि
ननकाना साहिब गुरुद्वारे में आये भारत सहित विभिन्न देशों के हजारों सिख तीर्थयात्रियों को रेफरेंडम 2020 मुहिम के साथ जोड़ा जा सके। इस सब के पीछे पाकिस्तान सिखों को खालिस्तान मुहिम के साथ जोड़कर सिखों को भारत के खिलाफ भड़का कर अपना उल्लू सीधा करना चाहता।
पाकिस्तान भारत को तोड़ने के लिए खालिस्तान समर्थकों को खुश करने के लिए घिनोनी चाल खेल रहा है।
इसी लिए सिख फ़ॉर जस्टिस का कार्यालय स्थापित कर रेफरेंडम 2020 को बढ़ावा देने के हत्थकंडे अपनाने में मशगुल है।
भारत मे बेन रेफरेंडम 2020 की विभिन्न सामग्री ननकाना साहिब में लगाकर सिख फ़ॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत कई खालिस्तान समर्थक सिखों से हस्ताक्षर करवा रहे जनमत संग्रह कर रहे है।
पंजाब केसरी की खबर के मुताबिक खुफिया सूत्रों का मानना है कि भारत विरोधी इस अभियान के लिए पाकिस्तान सेना के एक शीर्ष अधिकारी को नियुक्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारी खालिस्तान और कश्मीरी आतंकवादियों को एक साथ लाने पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन और अमरीका के कई सिख नेताओं के साथ बैठकें भी कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाक के गुरुद्वारों में भारत के खिलाफ खालिस्तान समर्थकों के पोस्टर लगाए गए हैं.।खासकर ननकाना साहिब के रास्ते में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जो खतरे का संकेत हैं।

जनमत संग्रह-2020’

इस मुहिम का नाम है ‘पंजाब जनमत संग्रह-2020’. कनाडा और यूरोप में फैले खालिस्तानी समूहों द्वारा शुरू की गई इस मुहिम का मक़सद है पंजाब को भारत से अलग कर उसकी एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापना करना. इस मुहिम के तहत दुनिया भर में रह रहे पंजाबियों को इस बात के लिए राज़ी कराना है कि उन्हें एक अलग देश की ज़रूरत है जिसमें उन्हें अपने राजनीतिक फ़ैसले ख़ुद लेने का अधिकार होगा. इस बारे में मुहिम की आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि एक बार आज़ादी के सवाल पर सभी की (सकारात्मक) सहमति लेने के बाद यह मामला संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सामने उठाया जाए, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके.