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मोदी कैबिनेट ने दी सवर्णों को 10% आरक्षण की मंजूरी, जानें क्या होंगी शर्तें, किन्हें मिलेगा लाभ

नई दिल्ली( PLN) लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सवर्ण कार्ड खेलकर विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मोदी सरकार ने पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी देकर सभी दलों को चौंका दिया है।यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर दिया जाएगा

इस व्यवस्था के लिए संविधान में संशोधन की तैयारी भी कर ली गई है। अब जब सवर्ण आरक्षण सुर्खियों में है तो इसके बारे में सभी बारीकियों को जान लेना भी जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि इस आरक्षण के दायरे में सवर्ण कैसे आएंगे और सरकार ने क्या पैमाने तैयार किए हैं।

आरक्षण के दायरे आएंगे ये सवर्ण

-सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए

-कृषि योग्य भूमि 5 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए

-घर 1000 स्क्वायर फीट जमीन से कम में होना चाहिए

-निगम में आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम होना चाहिए

-निगम से बाहर के प्लॉट 209 यार्ड से कम होने चाहिए

संविधान में संशोधन के बाद मिलेगा आरक्षण,मंगलवार को होगा बिल पेश

10 फीसद सवर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलेगा जिसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था अभी नहीं है। आरक्षण को व्यवस्था में लाने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव के बाद ही यह आरक्षण लागू किया जा सकेगा।

बता दें, सवर्ण और मध्यम वर्ग का बड़ा धड़ा भाजपा से नाराज चल रहा था. भाजपा ने इस फैसले के जरिए इसी धड़े को लुभाने की कोशिश की है.

अब यह जानना दिलचस्‍प है कि अगर ये 10 फीसदी आरक्षण लागू होता है तो इसका फायदा किसे होगा.

125 लोकसभा सीटें जीतते है सवर्ण

2007 में सांख्यिकी मंत्रालय के एक सर्वे में कहा गया था कि हिंदू आबादी में पिछड़ा वर्ग की संख्या 41% और सवर्णों की संख्या 31% है। 2014 के एक अनुमान के मुताबिक, 125 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां हर जातिगत समीकरणों पर सवर्ण उम्मीदवार भारी पड़ते हैं और जीतते हैं। 

 

 

 

Modi cabinet approves 10% reservation for the upper castes, know what will be the conditions, who will get benefits